स्वतंत्र भारत के राजनीतिक इतिहास में 1960 का दशक एक अत्यंत उथल-पुथल भरा काल रहा है। इसे अक्सर 'खतरनाक दशक' के रूप में जाना जाता है क्योंकि इस दौरान राष्ट्र ने अपने दो महान प्रधानमंत्रियों को खोया, दो बड़े युद्ध झेले और भीषण आर्थिक संकट का सामना किया। नेहरू युग की समाप्ति के बाद यह प्रश्न उठा कि क्या भारत की लोकतांत्रिक जड़ें इतनी मजबूत हैं कि वह शांतिपूर्ण नेतृत्व परिवर्तन कर सके? इस अध्याय में हम विश्लेषण करेंगे कि कैसे कांग्रेस पार्टी ने अपनी आंतरिक कलह, 'राजनीतिक भूकंप' और विभाजन के बावजूद इंदिरा गांधी के नेतृत्व में एक नई शक्ति के रूप में स्वयं को पुनर्स्थापित किया।

1. राजनीतिक उत्तराधिकार की चुनौती: नेहरू के बाद का भारत

27 मई 1964 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन ने देश में एक राजनीतिक शून्यता पैदा कर दी। नेहरू केवल एक प्रधानमंत्री नहीं थे, बल्कि वे आधुनिक भारत के निर्माता और कांग्रेस के सर्वमान्य स्तंभ थे। उनके बाद दो मुख्य सवाल राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मीडिया में गूँज रहे थे:

• नेहरू के बाद कौन? (Who after Nehru?) - क्या कोई ऐसा नेता है जो पूरे देश को स्वीकार्य हो?
• नेहरू के बाद क्या? (What after Nehru?) - क्या भारत में लोकतंत्र सुरक्षित रहेगा या यहाँ भी अन्य नव-स्वतंत्र देशों की तरह सैन्य शासन आ जाएगा?

2. नेहरू से शास्त्री तक: सादगी और संकल्प का युग (1964-1966)

नेतृत्व परिवर्तन का पहला चरण आश्चर्यजनक रूप से शांतिपूर्ण रहा। कांग्रेस अध्यक्ष के. कामराज ने पार्टी के भीतर आम सहमति बनाई।

लालबहादुर शास्त्री का चयन:

लालबहादुर शास्त्री को उनकी सादगी, ईमानदारी और सिद्धांत-निष्ठा के कारण निर्विरोध नेता चुना गया। वे नेहरू मंत्रिमंडल के एक अनुभवी सदस्य थे। उनके कार्यकाल के दौरान भारत ने दो बड़े संकट झेले—भयंकर खाद्यान्न संकट और 1965 का भारत-पाक युद्ध।

• जय जवान, जय किसान: शास्त्री जी ने इन दो संकटों से निपटने के लिए यह कालजयी नारा दिया, जिसने देश में आत्मविश्वास फूँक दिया।
• ताशकंद समझौता: युद्ध विराम के बाद वे सोवियत संघ के ताशकंद गए, जहाँ 10 जनवरी 1966 को समझौते पर हस्ताक्षर करने के तुरंत बाद उनका आकस्मिक निधन हो गया।

3. इंदिरा गांधी का उदय: उत्तराधिकार का दूसरा संघर्ष

शास्त्री जी की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार का संघर्ष अधिक तीव्र और प्रतिस्पर्धी हो गया। इस बार मुकाबला दो दिग्गजों के बीच था:

1. मोरारजी देसाई: बम्बई प्रांत के पूर्व मुख्यमंत्री और एक कड़े अनुशासक।
2. इंदिरा गांधी: पंडित नेहरू की पुत्री और शास्त्री मंत्रिमंडल में सूचना मंत्री।

4. चौथा आम चुनाव (1967): "राजनीतिक भूकंप"

1967 का चुनाव भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। पहली बार कांग्रेस को जनता के आक्रोश का सामना करना पड़ा।

चुनावी माहौल:

आर्थिक मंदी, बढ़ती कीमतें, बेरोजगारी और रुपये का अवमूल्यन (Devaluation) ने जनता को सड़कों पर उतार दिया था। विपक्षी दलों ने एकजुट होकर कांग्रेस को घेरने की रणनीति बनाई, जिसे 'गैर-कांग्रेसवाद' कहा गया। इसका वैचारिक ढांचा समाजवादी नेता राममनोहर लोहिया ने तैयार किया था।

5. गठबंधन और दल-बदल की नई राजनीति

1967 के बाद राज्यों में संयुक्त विधायक दल (SVD) की सरकारें बनीं। ये सरकारें विचारधारा के आधार पर नहीं बल्कि 'कांग्रेस विरोध' के आधार पर बनी थीं। यहीं से 'दल-बदल' की संस्कृति शुरू हुई।

• आया राम-गया राम: हरियाणा के विधायक गया लाल ने पखवाड़े भर में तीन बार पार्टी बदली, जिसने भारतीय राजनीति में नैतिकता के पतन और सत्ता लोलुपता को उजागर किया।

6. कांग्रेस में ऐतिहासिक विभाजन (1969)

प्रधानमंत्री बनने के बाद इंदिरा गांधी ने स्वयं को सिंडिकेट के नियंत्रण से मुक्त करना शुरू किया। उन्होंने एक स्पष्ट वामपंथी रुख अपनाया और 'दस-सूत्री कार्यक्रम' की घोषणा की, जिसमें बैंकों का राष्ट्रीयकरण और भूमि सुधार शामिल थे।

राष्ट्रपति चुनाव और अंतरात्मा की आवाज़:

1969 में राष्ट्रपति डॉ. जाकिर हुसैन के निधन के बाद विवाद गहरा गया। सिंडिकेट ने एन. संजीव रेड्डी को उम्मीदवार बनाया, जबकि इंदिरा ने स्वतंत्र उम्मीदवार वी.वी. गिरि को समर्थन दिया। इंदिरा ने पार्टी सांसदों से 'अंतरात्मा की आवाज़' पर वोट देने को कहा। वी.वी. गिरि की जीत ने कांग्रेस के विभाजन को औपचारिक बना दिया:

• Congress (O): ऑर्गनाइजेशन—सिंडिकेट के नेतृत्व वाली 'पुरानी' कांग्रेस।
• Congress (R): रिक्विजिनिस्ट—इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली 'नयी' कांग्रेस।

7. 1971 का चुनाव: "गरीबी हटाओ" का नारा

विभाजन के बाद इंदिरा गांधी की सरकार अल्पमत में थी। उन्होंने साहसिक कदम उठाते हुए दिसंबर 1970 में लोकसभा भंग कर दी।

ग्रैंड अलायंस बनाम इंदिरा:

विपक्षी दलों ने मिलकर 'ग्रैंड अलायंस' बनाया, जिसका एकमात्र एजेंडा था— "इंदिरा हटाओ"। इसके जवाब में इंदिरा गांधी ने जनता की नब्ज पकड़ी और नारा दिया— "गरीबी हटाओ"।

8. पुनर्स्थापना और उसके बाद की चुनौतियाँ

1971 के तुरंत बाद भारत-पाक युद्ध हुआ और बांग्लादेश का उदय हुआ। इस सैन्य विजय ने इंदिरा गांधी को एक अजेय राष्ट्रवादी नेता बना दिया। 1972 के विधानसभा चुनावों में भी कांग्रेस को प्रचंड जीत मिली।

• नई कांग्रेस प्रणाली: इसे कांग्रेस की पुनर्स्थापना तो कहा गया, लेकिन यह पुरानी कांग्रेस जैसी नहीं थी। पुरानी कांग्रेस में लोकतांत्रिक चर्चा और विभिन्न मतों के लिए जगह थी। नई कांग्रेस पूरी तरह से 'एक सर्वोच्च नेता' के करिश्मे और भक्ति पर आधारित थी।
• सत्ता का केंद्रीकरण: पार्टी के भीतर का सांगठनिक ढांचा कमजोर हो गया और पूरी सत्ता प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) में केंद्रित हो गई।

9. प्रमुख राजनीतिक व्यक्तित्व

निष्कर्ष: एक नए युग का सूत्रपात

1960 के दशक की चुनौतियों और 1971 की पुनर्स्थापना ने भारतीय राजनीति के चरित्र को हमेशा के लिए बदल दिया। जहाँ एक ओर कांग्रेस प्रणाली अधिक शक्तिशाली और केंद्रीकृत हुई, वहीं दूसरी ओर क्षेत्रीय आकांक्षाओं और वंचित वर्गों (दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों) को पहली बार सत्ता के मुख्य केंद्र में अपनी पहचान महसूस हुई। इंदिरा गांधी ने यह सिद्ध कर दिया कि संगठन की मशीनरी से अधिक प्रभावी 'जनता की लहर' होती है। हालांकि, पार्टी के भीतर आंतरिक लोकतंत्र की कमी ने भविष्य के लिए कई गंभीर संकटों के बीज भी बो दिए।