1991 का वर्ष भारतीय आर्थिक इतिहास में एक महान प्रस्थान बिंदु (Great Departure) माना जाता है। स्वतंत्रता के बाद से भारत ने नेहरूवादी 'मिश्रित अर्थव्यवस्था' के मॉडल का पालन किया था, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र का वर्चस्व था और निजी क्षेत्र कड़े लाइसेंस राज के अधीन था। हालांकि, 1980 के दशक के अंत तक अकुशल प्रबंधन और राजकोषीय घाटे ने भारत को एक ऐसे वित्तीय संकट के मुहाने पर खड़ा कर दिया, जिसने देश की संप्रभुता और साख पर सवाल खड़े कर दिए। भुगतान संतुलन के इसी संकट ने 'नई आर्थिक नीति' (NEP) का मार्ग प्रशस्त किया, जिसे व्यापक रूप से LPG सुधारों के नाम से जाना जाता है। इस लेख में हम 1991 के संकट की गहराइयों, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की भूमिका, सुधारों के तीनों स्तंभों (LPG) और पिछले तीन दशकों में भारतीय अर्थव्यवस्था पर उनके प्रभावों का एक अत्यंत सूक्ष्म एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन करेंगे।

1. 1991 का वित्तीय संकट: एक अभूतपूर्व आपातकाल

जून 1991 में भारत की आर्थिक स्थिति इतनी जर्जर हो गई थी कि वह अपने विदेशी ऋणों के ब्याज का भुगतान करने की स्थिति में भी नहीं था। यह संकट केवल आंकड़ों का नहीं, बल्कि अस्तित्व का संकट था।

संकट के तीन मुख्य लक्षण:

• विदेशी मुद्रा भंडार का सूखना: भारत का विदेशी मुद्रा भंडार गिरकर मात्र 1.2 बिलियन डॉलर रह गया था, जो केवल 15 दिनों के आयात (विशेषकर पेट्रोलियम) के लिए पर्याप्त था।
• मुद्रास्फीति (Inflation): आवश्यक वस्तुओं की कीमतें आसमान छू रही थीं। थोक मूल्य सूचकांक (WPI) आधारित महंगाई दर 17% तक पहुँच गई थी।
• अंतर्राष्ट्रीय साख में गिरावट: वैश्विक एजेंसियों ने भारत की क्रेडिट रेटिंग घटा दी थी, जिससे नया ऋण मिलना लगभग नामुमकिन हो गया था।

2. बचाव अभियान: IMF और विश्व बैंक की भूमिका

जब भारत के पास कोई विकल्प नहीं बचा, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह की सरकार ने विश्व बैंक (IBRD) और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) से संपर्क किया।

कठोर शर्तें और नई दिशा:

भारत को 7 बिलियन डॉलर का ऋण तो मिला, लेकिन इसके बदले उसे अपनी आर्थिक नीतियों को पूरी तरह बदलने का वादा करना पड़ा। इन संस्थाओं ने तीन प्रमुख शर्तें रखीं:

• अर्थव्यवस्था का उदारीकरण (सरकारी नियंत्रण कम करना)।
• निजी क्षेत्र को अधिक भूमिका देना (निजीकरण)।
• वैश्विक बाजार के साथ एकीकरण (वैश्वीकरण)।

इन्हीं शर्तों के आधार पर जुलाई 1991 में 'नई आर्थिक नीति' की घोषणा की गई, जिसने भारत को 'लाइसेंस राज' की बेड़ियों से मुक्त किया।

3. नई आर्थिक नीति (NEP) का ढांचा

सुधारों को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया था:

1. स्थिरीकरण उपाय (Stabilization Measures): ये अल्पकालिक उपाय थे जिनका उद्देश्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना और विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाना था। इसमें रुपये का अवमूल्यन (Devaluation) शामिल था।
2. संरचनात्मक सुधार (Structural Reforms): ये दीर्घकालिक उपाय थे जिनका उद्देश्य अर्थव्यवस्था की कार्यकुशलता बढ़ाना और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करना था। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण इसी श्रेणी का हिस्सा हैं।

4. उदारीकरण (Liberalization): बाज़ारों की मुक्ति

उदारीकरण का मुख्य उद्देश्य 'लाइसेंस-परमिट राज' को समाप्त करना था ताकि उद्यमी स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकें।

प्रमुख क्षेत्रों में सुधार:

• औद्योगिक क्षेत्रक: शराब, सिगरेट, खतरनाक रसायन, औद्योगिक विस्फोटक, इलेक्ट्रॉनिक्स और विमानन जैसी मात्र 6 श्रेणियों को छोड़कर बाकी सभी उद्योगों से लाइसेंसिंग की अनिवार्यता खत्म कर दी गई। सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की संख्या घटाकर मात्र 3 (रक्षा, परमाणु ऊर्जा, रेलवे) कर दी गई।
• वित्तीय क्षेत्रक: RBI की भूमिका 'नियंत्रक' से बदलकर 'सहायक' (Facilitator) की हो गई। निजी और विदेशी बैंकों को अनुमति मिली। बैंकों में विदेशी निवेश की सीमा 74% तक बढ़ा दी गई।
• कर सुधार (Tax Reforms): कर दरों को तर्कसंगत और सरल बनाया गया। निगम कर (Corporate Tax) को घटाया गया ताकि अधिक निवेश आकर्षित हो सके।
• विदेशी विनिमय सुधार: रुपये के मूल्य का निर्धारण अब सरकार के बजाय बाजार (माँग और पूर्ति) द्वारा होने लगा।

5. निजीकरण (Privatization) और विनिवेश

इसका अर्थ है सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) के स्वामित्व या प्रबंधन को निजी हाथों में सौंपना।

नवरत्न और महारत्न की अवधारणा:

सरकार ने सभी कंपनियों को नहीं बेचा। जो कम्पनियाँ अच्छा प्रदर्शन कर रही थीं, उनकी कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए उन्हें स्वायत्तता (Autonomy) दी गई। उन्हें लाभ और टर्नओवर के आधार पर 'महारत्न' (जैसे—SAIL, IOCL), 'नवरत्न' और 'लघुरत्न' का दर्जा दिया गया।

6. वैश्वीकरण (Globalization): एक वैश्विक गाँव की ओर

वैश्वीकरण का अर्थ है घरेलू अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। यह केवल व्यापार नहीं, बल्कि विचारों, तकनीक और लोगों का भी प्रवाह है।

7. आर्थिक सुधारों का मूल्यांकन: उपलब्धियाँ और चुनौतियाँ

1991 के बाद से तीन दशकों में भारतीय अर्थव्यवस्था ने एक लंबी दूरी तय की है।

8. क्या वैश्वीकरण सबके लिए है? (निष्कर्ष)

आर्थिक सुधारों ने भारत को विश्व की पाँचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया है, लेकिन इसकी सफलता को लेकर अर्थशास्त्रियों में दो मत हैं। एक गुट मानता है कि वैश्वीकरण ने तकनीक और नए बाजारों के द्वार खोले हैं, जिससे जीवन स्तर सुधरा है। दूसरा गुट यह तर्क देता है कि इसने छोटे स्वदेशी उद्योगों को नष्ट कर दिया है और सामाजिक सुरक्षा के जाल को कमजोर किया है।

महत्वपूर्ण शब्दावली (Quick Glance)

• रुपये का अवमूल्यन: निर्यात बढ़ाने के लिए जानबूझकर विदेशी मुद्रा के मुकाबले रुपये की कीमत कम करना।
• बाह्य-स्रोतन (Outsourcing): अपनी कंपनी का काम किसी बाहरी एजेंसी (जैसे भारत के IT सेंटर) से कराना।
• प्रशुल्क (Tariff): आयातित वस्तुओं पर लगाया जाने वाला टैक्स।